Chhatarpur Tribal Protest ने बुंदेलखंड की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित ढोडन बांध (Dhodhan Dam) के निर्माण स्थल पर पिछले 15 दिनों से सैकड़ों आदिवासी महिलाएं और किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का सबसे भयानक चेहरा ‘चिता आंदोलन’ (Pyre Protest) है, जहां महिलाएं लकड़ी की चिताओं पर लेटकर सरकार को यह संदेश दे रही हैं कि बिना हक के विस्थापन उन्हें मौत जैसा लग रहा है।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना (Ken-Betwa River Link Project) उनके सदियों पुराने घरों और उपजाऊ जमीनों को निगल जाएगी। मुख्यधारा की मीडिया में इस खबर की कमी को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उनका आरोप है कि प्रशासन ने आंदोलन को दबाने के लिए इलाके में कड़ी घेराबंदी कर दी है।
केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट: 24 गांवों के अस्तित्व पर संकट
Chhatarpur Tribal Protest की असली जड़ केन-बेतवा प्रोजेक्ट है, जिसे सरकार बुंदेलखंड के सूखे को खत्म करने का रामबाण मानती है। हालांकि, इस प्रोजेक्ट की कीमत स्थानीय आदिवासी समुदाय को चुकानी पड़ रही है।
- विस्थापन: प्रोजेक्ट के कारण 24 गांव पूरी तरह डूब क्षेत्र में आ जाएंगे। इनमें से 8 गांव बांध के कारण डूबेंगे, जबकि 16 गांवों को पन्ना टाइगर रिजर्व के विस्तार के लिए खाली कराया जा रहा है।
- मुआवजे में धांधली: ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें केवल 12.5 लाख रुपये का नकद पैकेज दिया जा रहा है, जबकि वे ‘जमीन के बदले जमीन’ की मांग कर रहे हैं।
- फर्जी ग्राम सभा: आदिवासियों का दावा है कि उनकी सहमति के बिना ही ग्राम सभा के फर्जी प्रस्ताव तैयार कर लिए गए।
प्रशासन की घेराबंदी: भोजन-पानी रोकने और दमन के आरोप
आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन उन्हें डराने के लिए हर संभव हथकंडा अपना रहा है। Chhatarpur Tribal Protest के दौरान प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि उनके धरना स्थल पर भोजन और पानी की सप्लाई रोक दी गई है। इसके साथ ही, कई ग्रामीणों पर पिछले 4 सालों में फर्जी मुकदमे दर्ज करने के भी आरोप लगाए गए हैं।
प्रशासन ने इलाके में धारा 163 (पुरानी 144) लागू कर दी है, जिससे बाहर के लोगों और मीडिया का प्रवेश वहां सीमित हो गया है। जय किसान संगठन के नेता अमित भटनागर ने बताया कि जब आदिवासियों ने अपनी मांगें रखने के लिए दिल्ली कूच करना चाहा, तो उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया।
ताजा स्थिति: 10 दिन का अल्टीमेटम और आगे की चेतावनी
17 अप्रैल 2026 को जिला प्रशासन की एक टीम ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। 4-5 घंटे चली बातचीत के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हर पात्र व्यक्ति को उचित मुआवजा और पुनर्वास दिया जाएगा।
- अस्थायी विराम: प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने 10 दिन के लिए अपना आंदोलन टाल दिया है।
- चेतावनी: अमित भटनागर और आदिवासी नेताओं का कहना है कि यदि 10 दिनों के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो वे और भी उग्र ‘जल सत्याग्रह’ और ‘सांस्कृतिक फांसी’ जैसे कदम उठाएंगे।
विकास या विनाश? आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन की जंग
Chhatarpur Tribal Protest केवल मुआवजे की मांग नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की पहचान की लड़ाई है जो सदियों से पन्ना के जंगलों में रह रहे हैं। विकास के नाम पर आदिवासियों को उनकी जड़ों से उखाड़ना एक बड़ी मानवीय त्रासदी बन सकता है। अब देखना यह है कि क्या सरकार 10 दिन के अल्टीमेटम के बाद आदिवासियों को न्याय दे पाती है या बुंदेलखंड की धरती एक और बड़े संघर्ष की गवाह बनेगी।
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