उत्तरी यूरोप का एक छोटा सा देश, जिसकी आबादी दिल्ली के एक चौथाई हिस्से के बराबर भी नहीं है, आज पूरी दुनिया के वित्तीय बाजार को नियंत्रित कर रहा है। हम बात कर रहे हैं नॉर्वे की, जिसकी कुल आबादी महज 56 लाख है। लेकिन इस छोटे से देश के पास एक ऐसा सरकारी खजाना है, जो भारत की कुल जीडीपी (GDP) का लगभग आधा है। इस खजाने को दुनिया नॉर्वे सॉवरेन वेल्थ फंड के नाम से जानती है, जिसकी कुल संपत्ति इस समय 2.1 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुकी है।
हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे का दौरा किया और इस विशालकाय फंड को भारत के उभरते हुए क्लीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) सेक्टर में निवेश करने का सीधा न्योता दिया है। इसके बाद से ही वैश्विक बाजारों में हलचल तेज हो गई है। आखिर यह फंड इतना खास क्यों है और पीएम मोदी के इस दौरे से भारत को क्या हासिल होने वाला है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
1. चमत्कार से बना दुनिया का सबसे बड़ा फंड
1960 के दशक से पहले तक नॉर्वे की गिनती यूरोप के बहुत अमीर देशों में नहीं होती थी। यहाँ की अधिकांश आबादी आजीविका के लिए मछली पकड़ने, लकड़ी काटने या समुद्री जहाजों पर मजदूरी करने जैसे पारंपरिक कामों पर निर्भर थी। खराब मौसम और पथरीले पहाड़ों के कारण खेती की संभावनाएं भी सीमित थीं।
लेकिन साल 1969 के आखिरी हफ़्ते में नॉर्वे की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। समुद्र के भीतर ‘एकोफिस्क फील्ड’ में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का एक ऐसा विशाल भंडार मिला, जिसने इस देश को रातों-रात दुनिया के सबसे अमीर देशों की कतार में खड़ा कर दिया।
अगस्त 1965 में विदेश मंत्रालय के अधिकारी जेन्स एवेन्सन (बाएं) और उद्योग मंत्री कार्ल ट्रास्ती (दाएं) ने लाइसेंस जारी कर ऐलान किया कि गर्मियों से समुद्र में तेल की खोज शुरू हो सकती है।
फिलिप्स पेट्रोलियम के ड्रिलिंग रिग ‘ओशन वाइकिंग’ ने एकोफिस्क फील्ड की खोज की थी। यह उसी ओशन वाइकिंग की तस्वीर है।
नॉर्वे ने अपनी इस तेल की कमाई को अंधाधुंध खर्च करने के बजाय एक बेहद दूरदर्शी फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि तेल आज है, लेकिन आने वाले कल में यह खत्म हो जाएगा। इसलिए, अपनी भावी पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने साल 1990 में गवर्नमेंट पेट्रोलियम फंड एक्ट पास किया। इसी ऐतिहासिक फैसले से जन्म हुआ नॉर्वे सॉवरेन वेल्थ फंड का, जिसे आज तकनीकी रूप से ‘गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल’ कहा जाता है।
2. नॉर्वे सॉवरेन वेल्थ फंड आखिर काम कैसे करता है?
इस फंड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तेल से होने वाली अतिरिक्त कमाई को सीधे सरकारी बजट में शामिल नहीं किया जाता। इस पैसे को संभालने की पूरी जिम्मेदारी नॉर्वे के वित्त मंत्रालय की है, जो वहां की संसद के प्रति जवाबदेह है। वहीं, इसके रोजाना के निवेश के फैसलों को ‘नॉर्जेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट’ (NBIM) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
महत्वपूर्ण जानकारी: यह फंड दुनिया के 68 से अधिक देशों की लगभग 7,200 बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद चुका है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट जैसी दिग्गज टेक कंपनियों में भी इस फंड का भारी निवेश है।
3. अपने ही देश में पैसा खर्च क्यों नहीं करता नॉर्वे?
यह सवाल हर किसी के मन में उठता है कि जब देश के पास 2.1 ट्रिलियन डॉलर की अकूत संपत्ति है, तो वह इसे अपने नागरिकों में बांट क्यों नहीं देता या देश के विकास पर सीधे खर्च क्यों नहीं करता? इसके पीछे अर्थशास्त्र का एक बेहद कड़ा नियम काम करता है, जिसे ‘रिसोर्स कर्स’ (Resource Curse) या ‘डच डिसीज’ कहा जाता है।
नॉर्वे इस फंड को मुख्य रूप से दो कड़े सिद्धांतों पर चलाता है:
- पैसे को घरेलू बाजार से दूर रखना: अगर नॉर्वे की सरकार इस भारी-भरकम विदेशी मुद्रा को सीधे अपने छोटे से घरेलू बाजार में लगा देगी, तो देश में अचानक नकदी की बाढ़ आ जाएगी। इससे देश में बेकाबू महंगाई (Inflation) बढ़ जाएगी और स्थानीय मुद्रा का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए इस पैसे को विदेशी करेंसी (डॉलर, यूरो, पाउंड) में बदलकर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निवेश किया जाता है।
- फिस्कल रूल (राजकोषीय नियम): नॉर्वे की संसद ने एक कड़ा नियम बनाया है, जिसके तहत सरकार इस पूरे फंड की मूल रकम (Principal Amount) को कभी छू नहीं सकती। सरकार को हर साल इस फंड की कुल वैल्यू का केवल 3% हिस्सा ही निकालने की अनुमति है, जो कि इस फंड का सालाना औसत मुनाफा होता है। यानी देश केवल मुनाफे की रकम से अपना बजट घाटा पूरा करता है, मूल संपत्ति को हमेशा सुरक्षित रखा जाता है।
4. पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे का असली एजेंडा और भारतीय बाजार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे का सबसे मुख्य एजेंडा भारत के बुनियादी ढांचे और विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। भारत ने साल 2070 तक ‘नेट जीरो’ (Net Zero) उत्सर्जन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी की आवश्यकता है।
पीएम मोदी ने नॉर्वे के शीर्ष अधिकारियों और निवेशकों के सामने भारत को एक सुरक्षित, टिकाऊ और तेजी से बढ़ते हुए बाजार के रूप में प्रस्तुत किया है। यदि नॉर्वे सॉवरेन वेल्थ फंड भारत के ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी और विंड पावर प्रोजेक्ट्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता है, तो इससे न केवल भारत का विकास तेज होगा बल्कि दोनों देशों के रणनीतिक संबंध भी मजबूत होंगे।
नॉर्वे के निवेश और NBIM के नियमों की आधिकारिक जानकारी के लिए आप Norges Bank Investment Management की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
5. कड़े नैतिक नियम: अडाणी ग्रुप से क्यों खींचे हाथ?
इस सॉवरेन फंड की एक और सबसे बड़ी खासियत इसके बेहद सख्त नैतिक और सामाजिक नियम (Ethical Guidelines) हैं। यह फंड केवल मुनाफा कमाने के लिए किसी भी कंपनी में निवेश नहीं करता।
यह फंड उन कंपनियों को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर देता है जो:
- परमाणु हथियार, क्लस्टर बम या घातक बारूद बनाती हैं।
- मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं या बाल श्रम को बढ़ावा देती हैं।
- तंबाकू, गांजा या पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों का व्यापार करती हैं।
इसी नैतिक नीति का हवाला देते हुए इस फंड ने पूर्व में भारत के अडाणी समूह की कुछ कंपनियों पर कड़े कदम उठाए थे। मई 2024 में म्यांमार प्रोजेक्ट के दौरान मानवाधिकारों से जुड़े विवादों के कारण अडाणी पोर्ट्स को ब्लैकलिस्ट किया गया था। इसके बाद, फरवरी 2026 में अमेरिकी एजेंसियों द्वारा अडाणी ग्रुप पर लगाए गए वित्तीय आरोपों के चलते फंड ने अडाणी ग्रीन के अपने सारे शेयर (लगभग 43.9 मिलियन डॉलर) बेच दिए थे, हालांकि बाद में वो आरोप खारिज हो गए।
6. भारत के क्लीन एनर्जी सेक्टर के लिए नए रास्ते
अडाणी समूह के पुराने विवादों को पीछे छोड़ते हुए, अब भारतीय बाजार में इस फंड के निवेश की नई संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) और देश के कोने-कोने में लग रहे विशाल सोलर पार्क इस समय दुनिया के सबसे आकर्षक निवेश क्षेत्रों में से एक हैं।
पीएम मोदी के इस सफल दौरे के बाद आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि नॉर्वे सॉवरेन वेल्थ फंड भारत की सार्वजनिक और अन्य भरोसेमंद निजी क्लीन एनर्जी कंपनियों में निवेश के नए रास्ते खोलेगा। यह निवेश भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर भी पैदा कर सकता है।
