| कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) |
| संक्षिप्त नाम: CJP |
| संस्थापक: अभिजीत दिपके |
| स्थापना: 16 मई 2026 |
| विचारधारा: राजनीतिक व्यंग्य (Political Satire), युवा अधिकार, व्यवस्था-विरोधी (Anti-establishment), वामपंथी (Left-wing) |
| नारा: आलसियों और बेरोजगारों की आवाज़ (Voice of the Lazy & Unemployed) |
| आधिकारिक वेबसाइट: cockroachjantaparty.org |
ये इनका अधिकारिक पोस्टर है
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) एक भारतीय व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन है, जिसकी स्थापना 16 मई 2026 को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व सोशल मीडिया रणनीतिकार अभिजीत दिपके द्वारा की गई थी। इस पार्टी का उदय भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत द्वारा 15 मई 2026 को की गई एक टिप्पणी के जवाब में एक व्यंग्य के रूप में हुआ था, जिसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना “कॉकरोच” (तिलचट्टों) और “समाज के परजीवियों” से की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक बिहार में होने वाले आगामी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में चुनाव लड़ने पर भी विचार कर रहे हैं।
शुरुआत और उत्पत्ति (Origin)
15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की थी: “कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या पेशे में कोई जगह नहीं मिलती। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया, आरटीआई कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।”
अगले ही दिन, अभिजीत दिपके ने एक्स (ट्विटर) पर “सभी ‘कॉकरोचों’ के लिए एक मंच” शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने इसके लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) रखे कि व्यक्ति बेरोजगार, आलसी, हर समय ऑनलाइन रहने वाला और पेशेवर रूप से अपनी बात रखने (रैंट करने) की क्षमता रखने वाला होना चाहिए।
पार्टी की वेबसाइट (cockroachjantaparty.org) 16 मई को “आलसियों और बेरोजगारों की आवाज़” टैगलाइन के साथ लाइव हुई। शुरुआत के 48 घंटों के भीतर ही इस आंदोलन ने 40,000 से अधिक पंजीकृत सदस्यों का दावा किया, और बाद की रिपोर्टों में यह संख्या 70,000 से अधिक होने की बात सामने आई। छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन का नेतृत्व एम. मुफस्सिर (CJP) द्वारा किया गया। यह राजनीतिक आंदोलन बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में फैल चुका है।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) का जवाब
इस बयान पर मचे बवाल के बाद, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 16 मई को एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे देश के बेरोजगार युवाओं की नहीं, बल्कि उन लोगों की आलोचना कर रहे थे जिन्होंने फर्जी और बोगस डिग्री का उपयोग करके कानूनी पेशे में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा, “मुझे न केवल हमारे वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर गर्व है, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। मैं उन्हें एक विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूं।”
दिपके ने एक्स (ट्विटर) पर इस स्पष्टीकरण का जवाब देते हुए कहा: “प्रधानमंत्री के साथ मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सीजेआई को उनका अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। वैध डिग्री न होने का मतलब यह नहीं है कि किसी को भी अपने साथी नागरिकों को ‘परजीवी’ कहने का अधिकार मिल जाए।”
आगामी चुनाव
मई 2026 में आई रिपोर्टों के अनुसार, इस व्यंग्यात्मक ऑनलाइन आंदोलन ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के समर्थक बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में अपना पहला उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रहे हैं। यह उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के खिलाफ मुकाबला करने के उद्देश्य से बताई गई है। राजनीतिक विश्लेषकों ने इस कदम को आंदोलन द्वारा ऑनलाइन व्यंग्य से निकलकर चुनावी राजनीति में विस्तार करने के प्रयास के रूप में देखा है।
विचारधारा और नीतियां (Manifesto)
सीजेपी खुद को “युवाओं का, युवाओं द्वारा, युवाओं के लिए एक राजनीतिक मोर्चा — धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी” बताती है। व्यंग्यात्मक होने के बावजूद, पार्टी ने एक औपचारिक पांच सूत्रीय घोषणापत्र (Manifesto) जारी किया है:
- सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद किसी भी मुख्य न्यायाधीश को इनाम के रूप में राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी।
- यदि किसी वैध मतदाता का वोट हटाया जाता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि मतदान का अधिकार छीनना “आतंकवाद से कम नहीं” है।
- संसद की संख्या बढ़ाए बिना महिलाओं को (33% के बजाय) 50% आरक्षण दिया जाएगा; सभी कैबिनेट पदों का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।
- अडानी समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज (अंबानी) के स्वामित्व वाले सभी मीडिया घरानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे ताकि स्वतंत्र मीडिया के लिए रास्ता बनाया जा सके। “गोदी मीडिया एंकरों” के बैंक खातों की जांच की जाएगी।
- जो भी विधायक (MLA) या सांसद (MP) एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दलबदल करेगा, उसे 20 साल के लिए चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद संभालने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज द्वारा सुझाए गए और पार्टी द्वारा स्वीकार किए गए अतिरिक्त बिंदु:
- पार्टी आरटीआई (RTI) अधिनियम के तहत जवाबदेह होगी।
- यह किसी भी तरह का अज्ञात दान या चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) स्वीकार नहीं करेगी।
- यह कोई “सीक्रेट कॉकरोच केयर्स फंड (Secret Cockroach CARES Fund)” स्थापित नहीं करेगी।
सदस्यता की शर्तें
सीजेपी में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड जानबूझकर व्यंग्यात्मक रखे गए हैं:
- बेरोजगार: (चाहे मजबूरी से, पसंद से, या सिद्धांत से)।
- आलसी: (यह केवल शारीरिक गतिविधि को संदर्भित करता है)।
- लगातार ऑनलाइन रहने वाले: (बाथरूम ब्रेक सहित दैनिक कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन)।
- पेशेवर रूप से रैंट (भड़ास निकालने) करने की क्षमता: (कंटेंट तीखा, ईमानदार और किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर होना चाहिए)।
पार्टी का कहना है कि सदस्यता प्रक्रिया में धर्म, जाति और लिंग पर विचार नहीं किया जाता है।
प्रमुख समर्थक
शुरुआत के कुछ ही दिनों के भीतर, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दो सांसदों — महुआ मोइत्रा और कीर्ति आज़ाद — ने पार्टी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की, जिनका सीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल द्वारा स्वागत किया गया। मोइत्रा ने कहा कि वह “एंटी-नेशनल पार्टी की कार्ड-धारित सदस्य होने के अलावा” इसमें शामिल होना चाहती हैं।
प्रतिक्रिया
इस आंदोलन को “हाइपर-आयरनिक” (अत्यंत व्यंग्यात्मक) और “मीम-संचालित” (Meme-driven) बताया गया है। द वायर (The Wire) ने 1994 के नरसंहार के दौरान रवांडा में “इन्येन्ज़ी” (कॉकरोच) शब्द के ऐतिहासिक उपयोग से इसकी तुलना की, हालांकि यह भी नोट किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी उस संदर्भ में नहीं की गई थी।
दिपके ने स्वीकार किया है कि यह आंदोलन जल्दी खत्म भी हो सकता है। उन्होंने कहा, “मैं किसी भ्रम में नहीं हूँ; मुझे पता है कि यह कुछ दिनों में खत्म हो सकता है। मैं इसे एक स्वतंत्र संस्था बनाना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम मैं लोगों, विशेषकर युवाओं के लिए अपनी बात रखने का एक मंच तो बना ही सकता हूँ।”
