CJP और सरकार के बीच 2 घंटे चली वार्ता: शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर कल जवाब देगा केंद्र; मुआवजे व केस वापसी पर बनी सहमति, SC ने मांगी रिपोर्ट

CJP-सरकार वार्ता

नई दिल्ली, 24 जुलाई 2026: देश भर में चर्चित नीट (NEET) पेपर लीक विवाद और जंतर-मंतर पर जारी आंदोलन के बीच शुक्रवार को केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों के बीच लगभग 2 घंटे तक चले पहले दौर की औपचारिक बातचीत संपन्न हुई।

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और CJP के प्रवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई। सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने और सुसाइड करने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों को मुआवजा देने पर सहमति जता दी है। वहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मुख्य मांग पर विचार करने के लिए सरकार ने कल (शनिवार) दोपहर 3:30 बजे तक का समय मांगा है।

🤝 2 घंटे की बैठक का पूरा ब्योरा: 3 मुख्य मांगें और 5 सुझाव

सुरक्षा कारणों से तय समय और स्थान में बदलाव के बाद हुई इस बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह, जबकि CJP की ओर से मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए।

  • नड्डा का बयान: “CJP ने हमारे सामने 3 मुख्य मांगें और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। हमने आंतरिक चर्चा के लिए समय मांगा है और शनिवार दोपहर 3:30 बजे हम दोबारा बैठक करेंगे।”
  • CJP का कड़ा रुख: CJP प्रवक्ता सौरव दास ने मीडिया को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि “हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे।” यदि अगले 2-3 दिनों में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है, तो 20 जुलाई जैसा विशाल संसद मार्च दोबारा निकाला जाएगा।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट सख्त: सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, 27 जुलाई को सुनवाई

जंतर-मंतर पर भारी बारिश के बावजूद हजारों छात्रों की मौजूदगी और आक्रोश के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है:

जंतर-मंतर पर भारी बारिश के बावजूद हजारों छात्रों की मौजूदगी
  1. सुधारों की रिपोर्ट तलब: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी कर पूछा है कि पेपर लीक के बाद से अब तक परीक्षा प्रणाली में कौन-कौन से ठोस सुधार किए गए हैं और जांच कहाँ तक पहुंची है।
  2. लाठीचार्ज के खिलाफ सुनवाई: 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर शीर्ष अदालत 27 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है।
  3. फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में पेपर लीक मामलों की जांच और सुनवाई के लिए नागपुर और औरंगाबाद में दो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दिया है।

🛑 दिल्ली में हाई अलर्ट: 18 मेट्रो स्टेशन बंद, पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द

राजधानी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने कड़े कदम उठाए हैं:

  • दिल्ली मेट्रो (DMRC) ने अगले आदेश तक नई दिल्ली, राजीव चौक, पटेल चौक, मंडी हाउस समेत कुल 18 व्यस्त मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया है (इंटरचेंज सुविधा जारी रहेगी)।
  • दिल्ली पुलिस ने अपने सभी रैंक के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और जंतर-मंतर के आसपास त्रिस्तरीय बैरिकैडिंग की गई है।
  • दिल्ली हाईकोर्ट आज जंतर-मंतर पर इंटरनेट बैन और निगरानी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

🗣️ राजनीतिक हलचल: सोनिया और राहुल गांधी का सरकार पर हमला

आंदोलन के समर्थन में आए विपक्षी दल भी सरकार पर आक्रामक हैं:

  • राहुल गांधी: “लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर रहे छात्रों को डराने-धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? वक्त आने पर इस तानाशाही का हिसाब लिया जाएगा।”
  • सोनिया गांधी: “सरकार ने छात्रों की हिम्मत का जवाब क्रूरता से दिया है। युवाओं को देश का भविष्य मानने के बजाय दुश्मन समझा जा रहा है।”

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CJP सरकार बातचीत

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