नई दिल्ली: देश में रसोई गैस ( LPG Cylinder) के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर की डिलीवरी होने के बाद दूसरा सिलेंडर कम से कम 25 दिन बीत जाने के बाद ही बुक कर सकेंगे। पहले यह लॉक-इन पीरियड 21 दिन का था, जिसे अब 4 दिन और बढ़ा दिया गया है।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल व गैस की कीमतों में अस्थिरता है। सरकार का मुख्य उद्देश्य गैस की ‘पैनिक बुकिंग’ और अवैध स्टॉक को रोकना है।
💰 ₹60 महंगा हुआ घरेलू LPG Cylinder
नियमों में बदलाव के साथ-साथ आम आदमी की जेब पर भी बोझ बढ़ा है। सरकार ने 7 मार्च 2026 से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹60 का इजाफा कर दिया है।
- दिल्ली में नई कीमत: 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर अब ₹913 का मिलेगा (पहले ₹853)।
- कॉमर्शियल सिलेंडर: 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम में ₹115 की बढ़ोतरी की गई है, जिससे इसकी कीमत अब ₹1883 हो गई है।
🚫 राजस्थान और पंजाब में कॉमर्शियल सप्लाई पर रोक
गैस के घटते स्टॉक और भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए तेल कंपनियों ने राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में कॉमर्शियल LPG Cylinder की सप्लाई पर अघोषित रोक लगा दी है। एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे फिलहाल केवल घरेलू (Domestic) ग्राहकों की मांग पूरी करने पर ध्यान दें। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए अगले कुछ दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि कंपनियों ने नए ऑर्डर लेने से मना कर दिया है।
⛽ पेट्रोल-डीजल की स्थिति: क्या बढ़ेंगे दाम?
गैस के दाम बढ़ने के बाद अब सबकी नजरें पेट्रोल-डीजल पर हैं। हालांकि, सरकारी सूत्रों ने राहत की खबर दी है:
- कीमतें स्थिर: अधिकारियों के अनुसार, जब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल (Brent Crude) $130 प्रति बैरल के पार नहीं जाता, तब तक भारत में पेट्रोल-डीजल महंगा नहीं होगा।
- वैकल्पिक रास्ते: भारत ने ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ के तनाव को देखते हुए अन्य समुद्री रास्तों से कच्चे तेल की सोर्सिंग शुरू कर दी है, ताकि सप्लाई चेन प्रभावित न हो।
- ATF स्टॉक: विमानों के ईंधन (Aviation Turbine Fuel) का भी देश के पास पर्याप्त भंडार है, इसलिए हवाई सेवाओं पर कोई खतरा नहीं है।
🌍 भारत का ‘एनर्जी मैनेजमेंट’ बना मिसाल
वैश्विक संकट के इस दौर में भारत का स्टॉक मैनेजमेंट इतना सटीक है कि कई देश अब नई दिल्ली से सलाह मांग रहे हैं। भारत के पास फिलहाल 7 से 8 हफ्तों का बैकअप मौजूद है, जो युद्ध जैसी स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पर्याप्त है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, बस उपभोक्ताओं को संयम बरतने और जमाखोरी से बचने की जरूरत है।